केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले तीन सालों में कुल 19 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए तथा मामलों की तत्परता से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए 71 अतिरिक्त विशेष सीबीआई अदालतें स्थापित करने का निर्णय किया गया है.
कार्मिक , जन शिकायत निवारण तथा पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने लोकसभा में बुधवार को मंगनी लाल मंडल के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि सीबीआई ने वर्ष 2007 में पांच, वर्ष 2008 में दो, वर्ष 2009 में आठ तथा वर्ष 2010 में 31 अक्तूबर तक चार आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए.
नारायणसामी ने इस बात से इनकार किया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो जिन लोगों के खिलाफ मामले दायर करती है उनमें से कई को सजा नहीं मिल पाती है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2007 में सीबीआई की आरोपियों की दोष सिद्धि दर 67.7, वर्ष 2008 में 66.2 , वर्ष 2009 में 64.4 तथा चालू वर्ष में 31 अक्तूबर तक 71.7 फीसदी रही है.
उन्होंने बताया कि सीबीआई द्वारा मामलों की जल्द सुनवाई सुगम बनाने की दृष्टि से सरकार ने 71 अतिरिक्त विशेष सीबीआई अदालत स्थापित करने, सहायक स्टाफ सहित अभियोजन अधिकारियों के 284 पद अनुमोदित करने तथा संविदा आधार पर विधि अधिकारियों को रखने का निर्णय किया गया है.