इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन, डीसी (Washington DC) में है (Headquarter of IMF). इसमें 190 देश शामिल हैं. इसका घोषित मिशन "वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम कर रहा है." (Member Countries of IMF)
इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और 27 दिसंबर 1945 को शुरू हुआ (Foundation of IMF). शुरुआत में 29 सदस्य देशों थे. देश एक कोटा प्रणाली के माध्यम से धन का योगदान करते हैं जिससे समस्याओं का सामना करने वाले देश पैसे उधार ले सकते हैं. 2016 तक इसमें फंड में 477 बिलियन था. आईएमएफ अपने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए काम करता है.
इस संगठन का उद्देश्य - अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उच्च रोजगार, विनिमय दर स्थिरता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और वित्तीय कठिनाई में सदस्य देशों को संसाधन उपलब्ध कराना है (Motive of IMF). आईएमएफ में फंड दो प्रमुख स्रोत- कोटा और ऋण (Quota and Loan) से आते हैं. कोटा में, जो सदस्य देशों के जमा किए गए फंड हैं वह अधिकांश आईएमएफ फंड उत्पन्न करते हैं. एक सदस्य के कोटे का आकार दुनिया में उसके आर्थिक और वित्तीय महत्व पर निर्भर करता है. आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्रों को बड़े कोटा में रखा जाता है (Types of Fund in IMF).
आईएमआई ने भारत के लिए बड़ी चेतावनी दी है. आईएमएफ का कहना है कि AI मार्केट्स में सुधार से भारत को इनडायरेक्ट तौर पर नुकसान हो सकता है. इसमें बैंकिंग , टेक सर्विसेज से लेकर ऑफिस सेक्टर तक शामिल हैं.
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने 12 अक्टूबर को बैंकॉक में कर्ज लेने वाले देशों के एक मंच की कमान संभाली. यह मंच संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से बनाया गया है. हालांकि, इस मंच का अध्यक्ष बनने से पाकिस्तान का कर्ज अपने आप माफ नहीं होगा और न ही उसे कर्ज चुकाने में कोई खास छूट मिलेगी.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुमान के मुताबिक, भारत 2027 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है. IMF ने 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है. दूसरी ओर, जापान की धीमी विकास दर, महंगी ऊर्जा और कमजोर येन उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा रहे हैं.
जिस देश को अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए IMF से अगली किस्त का इंतजार रहता है, वही पाकिस्तान अब इस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अध्यक्षता करेगा. सुनने में ये भले अजीब लगेगा. लेकिन 1953 के बाद पहली बार पाकिस्तान IMF का चेयरमैन बनने जा रहा है.
IMF On Indian Economy: बीते दिनों आईएमएफ ने भारतीय इकोनॉमी की तेज रफ्तार पर भरोसा जताते हुए India GDP Growth के अनुमान में इजाफा किया था. अब भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बार फिर से तारीफ की है.
IMF On India GDP Growth: चीन हो, अमेरिका हो या फिर रूस और ब्रिटेन, भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार के आगे कोई टिकने वाला नहीं है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक बार फिर इंडियन इकोनॉमी की तेज रफ्तार पर अपनी मोहर लगाई है.
पाकिस्तान को 174 बदलाव लागू करने के लिए कहा गया है. बिना इसके बदलाव के 7 अरब डॉलर का लोन अनलॉक नहीं किया जाएगा. पाकिस्तान अब इन 174 बदलावों को संसद के सामने रखा जाएगा.
भारत की GDP ग्रोथ को लेकर जारी बहस के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ताजा टिप्पणी अहम है. IMF ने भारत के नए आर्थिक डेटा सिस्टम को सकारात्मक बताया है और कहा है कि अपडेटेड IIP और PPI सीरीज से GDP के अनुमान और बेहतर हो सकते हैं.
IMF Chief Alert: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती को लेकर बड़ा अलर्ट दिया गया है और कहा है अमेरिका-ईरान में भले ही युद्ध थम गया है, लेकिन ऊर्जा संकट अभी खत्म नहीं हुआ है.
केंद्र सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों की विदेशी नियुक्तियों को मंजूरी दी है. नई तैनातियां आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ICAO और भारतीय दूतावासों समेत कई अहम अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में की गई हैं. सबसे अहम फैसला वर्ल्ड बैंक में तैनात हेमंग जानी का कार्यकाल दो साल बढ़ाकर 16 जुलाई 2029 तक करना है. इसके अलावा वॉशिंगटन डीसी, जिनेवा, मनीला, टोक्यो, रोम, मॉन्ट्रियल और काठमांडू में भी कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने के बदले डोनाल्ड ट्रंप से 10 अरब डॉलर यानी करीब 10 बिलियन डॉलर की मांग कर दी है. आईएमएफ (IMF) से बार-बार मिलने वाली खैरात के बाद भी पाकिस्तान का पेट नहीं भरा है. भारत सालों से दुनिया को आगाह करता रहा है कि पाकिस्तान को मिलने वाला पैसा आतंक की फंडिंग में जाता है. यहां तक कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही छिपा हुआ मिला था. तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका शांति के नाम पर पाकिस्तान को एक और ब्लैंक चेक देने जा रहा है?
IMP Report On Trump Tariff Impact: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2025 में अपने 'टैरिफ बम' फोड़ने की शुरुआत की थी और तमाम देशों पर हाई टैरिफ लागू किया था. इसके असर को लेकर IMF के अर्थशास्त्रियों ने विस्तृत रिसर्च पेपर जारी किया है.
IMF Warning to India के तहत Crude Oil Price surge को लेकर बड़ा अलर्ट जारी हुआ है. CRISIL Report के मुताबिक oil price rise से inflation बढ़ सकता है और financial crisis का खतरा भी बन सकता है. India economy पर इसका असर पड़ सकता है, जिससे सरकार और बाजार दोनों के लिए चिंता बढ़ गई है.
Oil Warning For India: रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के बाद अब आईएमएफ ने भी भारत के लिए चेतावनी जारी की है और कहा है कि कच्चा तेल भारत के राजकोषीय गणित को खराब कर सकता है.
Petrol-Diesel Price पर भारत में आम आदमी को और बड़ा झटका लग सकता है. इसे लेकर लगातार संकेत मिल रहे हैं. ऐसा होने पर महंगाई की मार गहरी हो सकती है. अब IMF की पूर्व डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ ने भी ऐसी ही चेतावनी दी है.
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं. गीता गोपीनाथ ने महंगाई, रुपये में गिरावट और तेल संकट को लेकर ट्रिपल वॉर्निंग दी है. साथ ही महंगाई में तेजी और रुपये पर दबाव भी बढ़ने की आशंका है. बीते दिनों भारत में पेट्रोल-डीजल दो बार महंगा हो चुका है.
आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से बड़ी राहत मिली है. IMF ने दो अलग-अलग वित्तीय योजनाओं के तहत पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर जारी किए हैं. यह रकम पाकिस्तान को मिल गई है.
IMF चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने अमेरिका-ईरान युद्ध को दुनिया के लिए बड़ा संकट करार दिया है और इसके 2027 तक चलते पर हालात बिगड़ने की चेतावनी जारी की है.
IMF की ओर से जारी दुनिया के तमाम देशों की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों पर नजर डालें, तो इसमें भारत नंबर-1 पायदान पर काबिज है और इसकी ग्रोथ रेट चीन-अमेरिका से कहीं ज्यादा रहने का अनुमान है.
पाकिस्तान को सऊदी अरब से 1 अरब डॉलर की नई मदद मिली, जो 3 अरब डॉलर पैकेज का हिस्सा है. ये राशि UAE का कर्ज चुकाने में काम आ सकती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह राहत अस्थायी है और आर्थिक संकट का स्थायी समाधान नहीं.
आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान शांति वार्ता की मेजबानी के जरिए अमेरिका से वित्तीय मदद की उम्मीद कर रहा है. लेकिन बदलते वैश्विक हालात में उसकी इस रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं. क्या उसे फिर से अमेरिकी समर्थन मिलेगा या अब नया रास्ता तलाशना होगा?