फिल्म आरक्षण को लेकर पंजाब सरकार ने सात सदस्यीय एक समिति बनाई है, जो फिल्म देखकर उस पर अपनी रिपोर्ट जमा करती लेकिन फिल्म को देखने सात सदस्यीय समिति के साथ दिखे उनके परिवार वाले भी.