समलैंगिकता मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ, दिल्ली सरकार और समलैंगिकता के पक्ष में खड़ी संस्था नाज फाउंडेशन को नोटिस दिया है.
