खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने कॉमर्स मंत्रालय से कहा था कि चावल निर्यात का लाइसेंस सहकारी संस्थाओं को दिया जाए पर कॉमर्स मंत्रालय ने सलाह को दरकिनार कर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निजी कंपनियों को निर्यात लाइसेंस दे दिए.