केंद्रीय कैबिनेट ने रेल बजट की परंपरा को खत्म कर दिया है. कैबिनेट ने रेल बजट को आम बजट में मिलाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. इसके साथ ही अब संसद की मंजूरी के बाद आगामी साल से एक ही बजट पेश किया जाएगा.