महंगाई, भ्रष्टाचार और अब एफडीआई के मुद्दे पर चारों ओर से घिरी केन्द्र सरकार ने मुस्लिम आरक्षण का नया कार्ड खेला है. सरकार दलित और पिछड़े मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए तैयार हो गई है.