अब काम से जी चुरानेवाले बाबूओं की खैर नहीं. मध्य प्रदेश विधानसभा ने लोकसेवा गारंटी बिल पास करके कर्मचारियों, अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है. यानी तय वक्त पर काम नहीं हुआ, तो दोषी कर्मचारी पर जुर्माना लगेगा और ये पैसा जाएगा उस पीड़ित व्यक्ति को, जिसका काम समय पर नहीं होगा.
