सांसदों और पूर्व सांसदों पर बिजली बिल की मद में लाखों रुपये बकाया है लेकिन सरकार कोई सख्ती नहीं करना चाहती. इनका कनेक्शन नहीं काटा जाता. सासंदों पर बकाया का खुलासा एक आरटीआई एप्लीकेशन के तहत हुआ जो सुभाष अग्रवाल ने दायर की थी.