उत्तराखंडः रावत सरकार का फैसला- नहीं होगी स्टिंग कांड की सीबीआई जांच

उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने रविवार को स्टिंग सीडी मामले में मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ जारी सीबीआई जांच की सिफारिश से जुड़ी नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री रावत की गैरमौजूदगी में पहली बार हुई राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक की अध्यक्षता रावत कैबिनेट में नंबर दो की हैसियत रखने वाली संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश ने की.

राज्यपाल ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश
मंत्रिमंडल की बैठक का मुख्य एजेंडा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान दो अप्रैल को राज्यपाल डॉ. कृष्णकांत पाल की ओर से इस मामले में की गई सीबीआई जांच की सिफारिश संबंधी नोटिफिकेशन को वापस लेना था. बैठक के बाद मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने सीबीआई जांच की जगह स्टिंग सीडी मामले की तहकीकात विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने का फैसला भी किया है.

अब एसआईटी करेगी स्टिंग सीडी की जांच
सिंह ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने दो अप्रैल को इस संबंध में जारी उस नोटिफिकेशन को वापस लेने का फैसला किया है जिसके तहत स्टिंग सीडी मामले की सीबीआई जांच शुरू की गई थी. उन्होंने कहा कि संविधान के संघीय ढांचे के तहत आपराधिक मामलों की जांच राज्य का विषय होने के चलते राज्य कैबिनेट ने इस मामले की जांच के लिये एक एसआईटी गठित करने का फैसला लिया है.

सिक्किम में हो चुका है ऐसा मामला
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के कानून विभाग ने भी दो अप्रैल की नोटिफिकेशन को वापस लिए जाने के मसले पर अपनी सहमति दी है. कानून विभाग की राय का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि सिक्किम में भी एक ऐसा वाकया सामने आया था जहां राज्य सरकार ने प्रारंभिक चरण में चल रही सीबीआई जांच से संबंधित एक नोटिफिकेशन वापस ली थी.

रावत के विधायकों की खरीद-फरोख्त का स्टिंग
मुख्यमंत्री हरीश रावत को कथित तौर पर बागी विधायकों की खरीद-फरोख्त करते दिखाए जाने वाली इस स्टिंग सीडी के 26 मार्च को सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया था. इसके एक दिन बाद प्रदेश में लगे राष्ट्रपति शासन के लिए 18 मार्च से जारी सियासी तूफान के अलावा इस स्टिंग सीडी को भी जिम्मेदार माना गया था.