उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए अब साल 2015 को ही बेस माना जाएगा. सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है. देखें वीडियो.