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राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा जल्द, महंत गोपाल दास समेत ये हस्तियां हो सकती हैं शामिल

अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर सरकार जल्द ही ट्रस्ट के सदस्यों के नाम को सार्वजनिक करेगी. सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस ट्रस्ट में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्यगोपाल दास, दिगंबर अखाड़ा के अध्यक्ष महंत सुरेश दास और निर्मोही अखाड़ा के सरपंच रामचंद्र आचार्य महंत दिनेंद्र दास को शामिल करने पर विचार कर रही है.

महंत नृत्य गोपाल दास (फाइल फोटो) महंत नृत्य गोपाल दास (फाइल फोटो)

  • महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर ट्रस्ट में हो सकते हैं शामिल
  • SC के फैसले के मुताबिक 10 फरवरी तक बना लेना है ट्रस्ट

अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर सरकार जल्द ही ट्रस्ट के सदस्यों के नाम को सार्वजनिक करेगी. सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस ट्रस्ट में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्यगोपाल दास, दिगंबर अखाड़ा के अध्यक्ष महंत सुरेश दास और निर्मोही अखाड़ा के सरपंच रामचंद्र आचार्य महंत दिनेंद्र दास को शामिल करने पर विचार कर रही है.

इनके अलावा ट्रस्ट में शामिल होने वाले नामों में जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, मणिरामदास छावनी के अध्यक्ष महंत कमलनयन दास, राम लला के 'सखा' त्रिलोकी नाथ पांडे, VHP के उपाध्यक्ष चंपत राय और कुछ दूसरे अखाड़ों के सर्वोच्च प्रमुख या अध्यक्ष के नाम भी हो सकते हैं.

10 फरवरी तक बना लेना है ट्रस्ट

सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या विवाद पर फैसले के मुताबिक 10 फरवरी को तीन महीने की मुद्दत पूरी होगी. जानकारी के मुताबिक इस दरम्यान सरकार को ट्रस्ट के नाम तय कर ट्रस्ट बना लेना है.

अयोध्या मामले पर 'सुप्रीम' फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले पर 9 नवंबर 2019 को अहम फैसला सुनाया, जिसके बाद सदियों पुराना अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले को हमेशा-हमेशा के लिए सुलझ गया.

मंदिर निर्माण से पहले VHP का बड़ा कार्यक्रम

इस मामले पर फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायमूर्तियों की बेंच ने 40 दिन तक नियमित सुनवाई की. इस मामले में 32 याचिकाएं लगाई गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीन मामले में तीन पक्षकार बनाए थे, जिसमें पहला पक्ष रामलला विराजमान का था, दूसरा पक्ष निर्मोही अखाड़ा का था और तीसरा पक्ष था सुन्नी वक्फ बोर्ड का.

शीर्ष अदालत ने तीनों पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन को रामलला विराजमान को सौंपने का आदेश दिया, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में अलग से 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का सरकार को आदेश दिया.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज खारिज कर दिया. इसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन भी फाइल की गईं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको खारिज कर दिया. अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद लंबे समय तक धार्मिक और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील रहा है.

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