अस्थिर सरकार आर्थिक सुधारों के लिए सबसे बड़ा खतराः चिदंबरम

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने विदेशी निवेशकों को आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुये बुधवार को कहा कि वर्ष 2014 के आम चुनाव के बाद यदि केंद्र में अस्थिर सरकार सत्ता संभालती है तो वह सुधारों के लिये सबसे बड़ा खतरा होगी.

चिदंबरम ने संसद के आगामी बजट सत्र में पेंशन और बीमा विधेयक पारित करा लिये जाने के प्रति विश्वास जताया. बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच द्वारा जारी एक नोट के मुताबिक चिदंबरम ने कहा पूरे शोर-शराबे के पीछे विपक्षी दलों के साथ बातचीत के दौर भी चले हैं और इन विधेयकों पर उनका समर्थन है.

बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने डीबीएस के साथ मिलकर इस निवेश सम्मलेन का सह आयोजन किया. शहर के करीब 300 संस्थागत निवेशकों, रिण निवेशकों और कंपनियों को संबोधित करते हुए चिदंबरम ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली महत्वपूर्ण सुधार प्रक्रिया है और उम्मीद जताई कि इस साल दिसंबर के शीतकालीन सत्र तक यह विधेयक पारित हो जाएगा.

उन्होंने स्वीकार किया कि जीएसटी विधेयक अप्रैल 2013 तक पारित नहीं हो सकेगा लेकिन उम्मीद जताई कि मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा और राज्यों की सहमति के साथ संसद के शीतकालीन सत्र में यह पारित हो जाएगा.

चिदंबरम ने कहा कि कर का दायरा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और उम्मीद है कि हर साल सरकार का राजस्व 20 फीसद बढ़ेगा. और ऐसा कर की दर बढ़ाने से नहीं बल्कि स्थिर कर प्रणाली, उचित विवाद निपटान प्रणाली और नियमों के अनुपालन के जरिए किया जाएगा.

चिदंबरम ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.3 प्रतिशत के दायरे में ही रखा जायेगा. लागत में कटौती और मितव्ययिता उपायों के जरिये इस लक्ष्य को हासिल किया जायेगा.