मुंडा पर फैसला सर्वसम्मति से हुआ: गडकरी

भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति को तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति पार्टी में सर्वसम्मति से किए गए फैसले के तहत की गई.

गडकरी ने अपने आवास पर मुंडा से मुलाकात करने के बाद कहा, ‘मुंडा को भाजपा संसदीय दल ने शीर्ष पद के लिए चुना और फैसला सर्वसम्मति से किया गया था.’

उन्होंने कहा, ‘पार्टी नेतृत्व में कोई नाराजगी नहीं है. लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज दोनों पहले से अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे इसलिए नहीं आ सके.’ उन्होंने कहा कि उनके पूर्ववर्ती राजनाथ सिंह और भाजपा शासित दो राज्यों के मुख्यमंत्री रांची में कल हुए शपथग्रहण समारोह में मौजूद थे.

इस बीच, मुंडा ने कहा, ‘आडवाणीजी साल 2003 में आयोजित शपथग्रहण समारोह में भी नहीं उपस्थित थे, जब मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी.’ मुंडा के साथ हेमंत सोरेन और सुदेश महतो भी उपस्थित थे. इन दोनों ने कल मुंडा के साथ मंत्री पद की शपथ ली थी.

रपटों में कहा गया था कि आडवाणी और स्वराज तथा अरूण जेटली जैसे अन्य नेताओं ने इसलिए शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वे झामुमो के साथ फिर से सरकार बनाने को लेकर नाखुश थे.

गौरतलब है कि इस साल लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पर मतदान के दौरान शिबू सोरेन के संप्रग के पक्ष में मतदान करने के बाद दोनों भाजपा-झामुमो के बीच गठबंधन टूट गया था.{mospagebreak}

गडकरी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने आवास पर पूजा होने के कारण शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लिया था. गडकरी ने कहा कि वह इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि मुंडा विकास और सुशासन के मुख्य एजेंडे के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेंगे.

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘मुंडा सरकार की उपलब्धियां ऐतिहासिक होंगी.’ हाल में सरकार गठन को लेकर पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करने के बारे में पूछे जाने पर गडकरी ने कहा, ‘राजनीति में व्यक्ति को अतीत को भूल जाना चाहिए.’

मुंडा ने कहा कि वह 14 सितंबर को विश्वास मत हासिल करेंगे और राज्य के हालात की समीक्षा करेंगे. उन्होंने कहा, ‘मेरी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी.’

उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के 40 इंजीनियरों को उनके खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद बख्रास्त कर दिया गया है.

नक्सल समस्या पर मुंडा ने कहा कि समस्या के हल के लिए संपूर्ण नजरिए की आवश्यकता है और उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य और केंद्र सरकार इससे सही तरीके से निपटेगी.