विदेशी बैंकों में जमा काले धन के मुद्दे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का खुलासा करने की मांग कर रही एक अपील के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.
प्रख्यात वकील राम जेठमलानी और अन्य ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तोवज रोक रखे हैं. इस पर न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है. इस बीच, सॉलिसीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने प्रधान न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक पीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में एक स्थिति पत्र पेश किया. यह स्थिति पत्र पुणे के उद्योगपति हसन अली खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच से संबंधित है.
प्रवर्तन निदेशालय ने हसन अली खान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन की एक शिकायत दर्ज की है. सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि स्थिति पत्र से पता चलेगा कि खान के मामले के संबंध में कुछ देशों को आग्रह पत्र भेजे गए हैं. मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी.