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सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की 'लाइव स्ट्रीमिंग' मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की 'लाइव स्ट्रीमिंग' मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी. बता दें कि वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसिडिंग की 'लाइव स्ट्रीमिंग' की मांग वाली अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. जयसिंह ने अपनी मांग में कहा था कि उन्होंने अपनी अर्जी में 26 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की 'लाइव स्ट्रीमिंग' की मांग की है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर) (प्रतीकात्मक तस्वीर)

  • SC की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग मामले में हुई सुनवाई
  • इंदिरा जयसिंह ने लगाई थी लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली अर्जी

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की 'लाइव स्ट्रीमिंग' मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी. बता दें कि वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसिडिंग की 'लाइव स्ट्रीमिंग' की मांग वाली अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. जयसिंह ने अपनी मांग में कहा था कि उन्होंने अपनी अर्जी में 26 सितंबर 2018 के आदेश के अनुसार महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की 'लाइव स्ट्रीमिंग' की मांग की है.

निर्भया केस में आरोपियों की क्यूरेटिव पिटीशन पर SC में सुनवाई आज

निर्भया गैंगरेप केस में दो दोषियों के क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की पांच जजों वाली पीठ विनय शर्मा और मुकेश की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. पहले विनय शर्मा ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी. इसके बाद दोषी मुकेश ने भी पिटीशन दायर की.

क्यूरेटिव पिटीशन में दोषी विनय शर्मा ने कहा कि अकेले याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा रहा है, बल्कि आपराधिक कार्यवाही के कारण उसका पूरा परिवार अत्यंत पीड़ित हुआ. परिवार की कोई गलती नहीं, फिर भी उसे सामाजिक प्रताड़ना और अपमान झेलना पड़ा है. वहीं, वकील एपी सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता के माता-पिता वृद्ध और अत्यंत गरीब हैं. इस मामले में उनका भारी संसाधन बर्बाद हो गया और अब उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा है.

नागरिकता कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार

केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. केरल सरकार की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका में पासपोर्ट कानून और विदेशियों को नियमों को भी चुनौती दी गई है. केरल देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने इस कानून को चुनौती दी है. गौरतलब है कि CAA के खिलाफ पहली बार किसी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नागरिकता संसोधन कानून को रद्द करने की मांग की है. केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि यह कानून अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है.

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