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सुप्रीम कोर्ट से बोली मोदी सरकार- हम कोहिनूर पर दावा नहीं कर सकते

सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों का समय दिया कि वो हलफनामा दायर करे कि कोहिनूर को वापस लाने के लिए वो क्या कुछ कोशिशें कर चुकी है और क्या कोशिशें और कर सकती है.

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह कोहिनूर पर सीधे तौर पर दावा नहीं कर सकती क्योंकि यह लूट कर नहीं ले जाया गया था. 1849 के सिख युद्ध में हर्जाने के तौर पर दिलीप सिंह ने कोहिनूर अंग्रेजों को दिया था.

केंद्र सरकार ने कहा , 'अगर हम वापस मांगेंगे तो दूसरे मुल्कों की जो चीजें हमारे यहां संग्रहालय में हैं उन पर भी विदेशों से दावा किया जा सकता है.' इस पर कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान ने तो कभी भी कोई उपनिवेश नहीं बनाया न दूसरे की चीजें अपने यहां छीन के रखी हैं.

ताकि कोई ये ना कह सके...
कोर्ट ने कहा, 'हम इस याचिका को मेरिट पर नहीं बल्कि इस वजह से खारिज नहीं कर सकते कि दूसरे मुल्कों को ये कहने का मौका न मिले कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ही दावा खारिज कर दिया.' सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों का समय दिया कि वो हलफनामा दायर करे कि कोहिनूर को वापस लाने के लिए वो क्या कुछ कोशिशें कर चुकी है और क्या कोशिशें और कर सकती है.

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