सेबी अध्‍यक्ष को मिलेगा तीन लाख रुपये का मासिक वेतन

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमन के दायरे में आने वाली कंपनियां बेशक अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारियांे को करोड़ों रुपये का सालाना वेतन देती हों, पर सेबी के अगले मुखिया को सिर्फ तीन लाख रुपये मासिक ही वेतन मिलेगा.

सरकार ने सेबी के नए चेयरमैन को कुल तीन लाख रुपये का मासिक वेतन देने का प्रस्ताव किया है. इस हिसाब से सेबी के प्रमुख का सालाना वेतन पैकेज 36 लाख रुपये बैठेगा. सेबी के वर्तमान चेयरमैन सी बी भावे का कार्यकाल फरवरी, 2011 में पूरा हो रहा है. भावे का वेतन कितना है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है.

सेबी के नियमन के दायरे में देश की सभी सूचीबद्ध कंपनियां आती हैं. इनमें से ज्यादातर कंपनियों के सीईओ और अन्य शीर्ष अधिकारियों का सालाना वेतन पैकेज करोड़ों रुपये में बैठता है.

ताजा आंकड़ों के अनुसार, 265 कंपनियों ने सूचित किया है कि 2009-10 में उन्होंने अपने प्रमुखों या अन्य शीर्ष प्रबंधन के अधिकारियों को कम से कम एक करोड़ रुपये का वेतन दिया. इनमें से कुछ अधिकारियों को तो दस करोड़ रुपये तक मिले. हालांकि, 2009-10 के लिए 5,000 सूचीबद्ध कंपनियों में से ज्यादा के वेतन आंकड़ांे की जानकारी नहीं मिल पाई है, पर इनमें से कम से कम 500 कंपनियां ऐसी हैं, जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में शीर्ष अधिकारियों को करोड़ों रुपये वेतन के रूप में दिए हैं.{mospagebreak}

कुछ इसी तरह का मामला बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक का है. केंद्रीय बैंक के गवर्नर को दूसरे बैंकांे के प्रमुखांे की तुलना में काफी कम वेतन मिलता है. खास बात यह है कि बैंकों को अपने प्रमुखों का वेतन तय करने के लिए केंद्रीय बैंक की अनुमति की जरूरत होती है. हालांकि, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अपने सीईओ के वेतन के लिए सेबी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती. रिजर्व बैंक और सेबी के प्रमुख का वेतन केंद्र सरकार तय करती है. सेबी के अगले प्रमुख के लिए आवेदन मांगने वाली अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सेबी के चेयरमैन को भारत सरकार में सचिव के पद के बराबर या कुल तीन लाख रुपये का वेतन का भुगतान किया जाएगा.

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास 25 साल का पेशेवर अनुभव होना चाहिए. और उसकी उम्र 50 से 60 साल होनी चाहिए. सेबी का चेयरमैन पांच साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी होती हो, के लिए नियुक्त किया जाएगा. वह एक बार फिर नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा.

सरकार ने सेबी के चेयरमैन के चयन के लिए कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. वित्त सचिव अशोक चावला भी इस समिति में हैं.