रॉबर्ट वाड्रा की HC से मांग, ED की ओर से दर्ज मामला रद्द हो

रॉबर्ट वाड्रा ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया जहां उन्होंने धनशोधन के एक मामले में अपने खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द करने की मांग की. जांच एजेंसी इस मामले में उनसे पूछताछ कर चुकी है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा ने धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) 2002 के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की भी मांग की है. वाड्रा की इस अर्जी पर 25 मार्च को सुनवाई होनी है.

Robert Vadra has approached Delhi High Court seeking quashing of FIR filed by Enforcement Directorate in a money laundering case against him (file pic)

— ANI (@ANI)

बता दें कि पिछले ही दिन मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं. साथ ही कहा कि वो उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहते हैं. ईडी ने कोर्ट में यह बात रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब देते हुए कही. कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को धनशोधन मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत अवधि 25 मार्च तक बढ़ा दी थी.

ईडी का मामला लंदन के 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख पौंड की एक संपत्ति की खरीद में धनशोधन के आरोपों से जुड़ा है. यह संपत्ति कथित तौर पर वाड्रा की है.

गौरतलब है कि वाड्रा ने लंदन के 12,  ब्रायंस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख पाउंड की एक संपत्ति की खरीद में मनी लांड्रिंग के आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. यह संपत्ति कथित तौर पर वाड्रा की है. बीते 16 फरवरी को अदालत ने 19 मार्च तक के लिए वाड्रा को गिरफ्तारी से छूट दी गई थी.

निदेशालय ने कहा था कि उसे लंदन में कई अन्य नई संपत्तियों के बारे में सूचना मिली है, जो कथित तौर पर वाड्रा की हैं. इनमें 50 और 40 लाख पाउंड के 2 मकान, 6 फ्लैट और अन्य संपत्तियां शामिल हैं.

हाल ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाड्रा से धन शोधन के एक मामले में करीब सात घंटे पूछताछ की. यह मामला विदेश में अवैध संपत्ति की खरीद से जुड़ा हुआ है.