ठंडी पड़ी है राजा भैया के घोटाले की जांच

सीबीआई ने यूपी के डीएसपी जिया उल हक मर्डर केस में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ आपराधिक साजिश और हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. लेकिन डीसीपी हत्या के मामले में मंत्री पद गंवा चुके राजा भैया पर खाद्यान्न घोटाले का भी आरोप है जिसकी जांच पिछले छह सालों से सीबीआई ही कर रही है. अब ये जांच ठंडे बस्ते में जा चुकी है.

कुंडा के एमएलए राजा भैया पर यूपी में 2003-2007 के बीच सपा सरकार के दौरान 2 लाख करोड़ रुपये के खाद्यान्न घोटाले का इल्जाम है. उस समय राजा भैया ही खाद्य मंत्री थे और पीडीएस विभाग भी उन्हीं के पास था. लगता है अब ये मामला सब भूल चुके हैं.

लेकिन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जसवीर सिंह ने इस मामले के संबंध में हाल में सीबीआई दो पत्र लिखे, एक पिछले साल अगस्त में में और दूसरा बीते माह फरवरी में. पत्र में उन्होंने दावा किया कि उन्हें धमकी देकर सूबे के रसूखदार राजनीतिज्ञों में शुमार राजा भैया के खिलाफ खाद्यान्न घोटाले की जांच को प्रभावित किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि उच्च सरकारी अधिकारी भी राजा भैया से मिले हुए हैं और जांच को दिशाहीन करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन सीबीआई ने उसके पत्रों को गंभीरता से नहीं लिया और जवाब नहीं दिया.

इतना ही नहीं, हेडलाइन्स टुडे भी एक ऐसी डायरी तक पहुंचा है जिसमें राजा भैया के 2005 और 2006 के बीच के 15 महीनों के लेन-देन का ब्योरा है. इसी दौरान राजा भैया को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की घूस दी गई थी. इस डायरी में हिसाब-किताब लिखना राजा भैया के पूर्व पीआरओ राजीव यादव का काम था, जो कि बाद में उनसे अलग हो गया. डायरी में हुए हर नकद लेन-देन पर राजा भैया की पत्नी के हस्ताक्षर हैं. इसके अलावा डायरी में विभिन्न जिलों में तैनात उन सरकारी अधिकारियों के भी नाम हैं जिसके पास इस धांधली का कमिशन जाता था.

इस डायरी में वो सब कुछ है कि जिसकी सीबीआई को जरूरत है लेकिन फिर भी वह इस ताकतवार राजनेता के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रही. हालांकि राजा भैया ने इस घोटाले के संबंध में उन पर लगे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है.