OROP: मई 2014 से नई पेंशन स्कीम होगी लागू, सालाना समीक्षा की मांग छोड़ेंगे सैनिक

लंबे समय से केंद्र सरकार के गले की फांस बने 'वन रैंक, वन पेंशन' का मसला सुलझने के संकेत मिले हैं. सरकार और पूर्व सैनिक दोनों ही ओर से इस मुद्दे नरमी का रुख देखने को मिला है. बताया जाता है कि सरकार 2014 से स्लैब तय करने को तैयार हो गई है, वहीं पूर्व सैनिक सलाना पेंशन समीक्षा की मांग छोड़ने को तैयार हो गए हैं.

आजतक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, जंतर-मंतर पर 78 दिनों से धरने पर बैठे पूर्व सैनिक सरकार के साथ बीच के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए हैं. मामले में सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग, सांसद राजीव चंद्रशेखर और संघ ने बातचीत कर मुद्दा लगभग सुलझा लिया है. सरकार मई 2014 से नई पेंशन स्कीम लागू करने को राजी हो गई है. सैनिक तीन या पांच साल में पेंशन की समीक्षा के लिए राजी हो गए हैं.

अगले हफ्ते प्रधानमंत्री करेंगे घोषणा!
बताया जाता है कि सोमवार को जवानों के प्रतिनिधि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से भी मिले थे. अगले हफ्ते बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र वन रैंक वन पेंशन की घोषणा कर सकते हैं.

हाल ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया था कि हम 35 से 38 साल की उम्र में रिटायर होने वाले सैनिकों के हितों की सुरक्षा करना चाहेंगे इसलिए एक विशेष फॉर्मूले पर उच्च पेंशन समझ में आती है, लेकिन इसमें हर साल संशोधन नहीं किया जा सकता. इस मसले पर जवानों और अधिकारियों के बीच पहले ही दो फाड़ हो चुके हैं और सोमवार को जवानों के प्रतिनिधि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मिले थे.

वन रैंक वन पेंशन को लेकर सरकार लगातार कई स्तर पर भूतपूर्व सैनिकों से बातचीत कर रही है, लेकिन हाल ही इस मसले पर आरएसएस भी सरकार पर दबाव बनाने में जुट गई थी.