अब राज्यों ने भी शुरू की पाठ्यक्रम सुधार की कवायद

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की केंद्र सरकार की पहल से प्रेरित विभिन्न राज्यों ने सीबीएसई की तर्ज पर अपने पाठ्यक्रम में सुधार की कवायद तेज कर दी है और बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा आदि राज्यों ने शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए एनसीईआरटी से सहयोग लेने की पहल की है.

एनसीईआरटी दे रही है पूरा सहयोग
पाठ्यक्रम सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए बिहार सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से 11वीं और 12वीं कक्षा में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने के लिए कदम उठाया है. बिहार शिक्षा विभाग ने इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है. एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने कहा ‘‘राज्य के शिक्षा विभाग ने एनसीईआरटी के साथ एक समझौता किया है और हमने विभाग को पाठ्यक्रमों की एक सॉफ्ट कापी सौंप दी है.’’ उन्होंने कहा कि राज्य ने 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए पाठ्यक्रम तय किया है. इससे राज्य के शिक्षा विभाग को अपनी शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी.

महाराष्‍ट्र ने शुरू की त्‍वरित कवायद
इधर, महाराष्ट्र ने भी अपने यहां एसएससी बोर्ड के पाठ्यक्रम को सीबीएसई की तर्ज पर लागू करने की कवायद शुरू कर दी है. महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने 2011-12 से विज्ञान एवं गणित विषय पर सीबीएसई पाठ्यक्रम अपनाने की योजना बनाई है. महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य शिक्षा विभाग ने एसएससी बोर्ड की अध्यक्ष विजया शीला सरदेसाई के नेतृत्व में समिति का गठन किया है, जो दो विषयों पर पाठ्यक्रम की परख करेगा. उन्होंने कहा कि विभाग 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान और गणित विषय में सीबीएसई पाठ्यक्रम को लागू करना चाहती है ताकि प्रदेश के छात्र अपने समकक्ष छात्रों से प्रतिस्पर्धा कर सकें. राज्य बोर्ड अपने पाठ्यक्रम में चरणबद्ध तरीके से एनसीईआरटी कुछ पुस्तकों को शामिल करना चाहता है.

तमिलनाडु में होगी समान शिक्षा प्रणाली
तमिलनाडु ने भी कक्षा एक से छह तक ‘समाचीर काल्वी’ (समान शिक्षा प्रणाली) को पेश करने का नीतिगत फैसला किया है. प्रदेश सरकार ने इसके लिए सभी पक्षों से विचार विमर्श करने का फैसला किया है. बहरहाल, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मिजोरम, नगालैण्ड, मिजोरम, हरियाणा समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने बोर्ड के पाठ्यक्रमों को एनसीईआरटी के अनुरूप ढालने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है. एनसीईआरटी ने इसके लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 10-10 लाख रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की थी जिससे पाठ्यक्रम सुधार को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके. इस कवायद के तहत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया और शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया.