साल 2012 में ख़बरों में छाए रहे नरेंद्र मोदी

गुजरात के लिए यह वर्ष काफी चहल-पहल और घटनाओं भरा रहा. एक ओर नरेन्द्र मोदी आसानी से तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीत कर चौथी बार मुख्यमंत्री बने और वर्ष 2014 के आम चुनाव के लिए भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद की अपनी दावेदारी पक्की कर ली तो दूसरी ओर गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले में अदालत ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी सहित अन्य कई लोगों को दोषी करार दिया.

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय जगत में भी मोदी के लिए बेहतर माहौल रहा. ब्रिटेन ने 10 वर्ष से जारी मोदी के बहिष्कार को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश उच्चायुक्त जेम्स बेवेन गांधीनगर पहुंच कर मोदी से मिले.

गोधरा के बाद वर्ष 2002 में हुए दंगों में उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित एसआईटी ने मोदी को क्लिन चिट दे दी. एसआईटी की इस रिपोर्ट को स्थानीय अदालत ने सार्वजनिक किया था.यह जांच गुलमर्ग सोसायटी कांड में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की शिकायत पर की गई थी.

इसी महीने हुए विधानसभा चुनाव में मोदी ने सत्ता-विरोधी लहर और पार्टी छोड़ चुके अनुभवी नेता केशूभाई पटेल की ओर से मिली चुनौतियों को पछाड़कर जीत हासिल की.भाजपा छोड़कर 84 वर्षीय केशूभाई पटेल ने गुजरात परिवर्तन पार्टी बनायी और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को महज दो सीटें मिलीं. मोदी ने 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

इस वर्ष दंगों के मामलों में तीन महत्वपूर्ण फैसले आए. इन सभी मामलों की एसआईटी ने दोबारा जांच की थी. वर्ष 2002 के नरौदा पाटिया मामले में अदालत ने अगस्त महीने में 32 लोगों को उम्रकैद की सजा दी थी. इनमें भाजपा की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को 28 वर्ष और बजरंग दल के सदस्य बाबू बजरंगी को मौत तक कैद की सजा सुनायी गई. नरोदा पाटिया कांड में 97 लोग मारे गए थे.

ओड गांव के दंगों के दो मामलों में से एक में 26 लोगों की हत्या के मामले में 27 लोगों को उम्र कैद और पांच लोगों को सात वर्ष कैद की सजा दी गई है. मेहसाणा जिले के दीपड़ा दरवाजा दंगा मामले में अदालत ने 21 लोगों को उम्र कैद और एक अवकाश प्राप्त पुलिस निरीक्षक को एक वर्ष कैद की सजा सुनायी.

मोदी को एसआईटी की ओर से क्लिन चिट मिलने के बाद जाकिया को और एक झटका लगा जब अदालत ने सीआईटी की ओर से क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को अस्वीकार कर दिया. ‘श्वेत क्रांति’ की शुरूआत करने वाले वर्गिस कुरियन का नौ सितंबर को निधन हो गया.

इस वर्ष लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर मोदी और राज्यपाल कमला बेनीवाल के बीच काफी तनातनी हुई. पहली बार मोदी ने विधानसभा चुनाव में 3डी हॉलोग्राफिक प्रोजेक्शन तकनीक का उपयोग कर लोगों को संबोधित किया.