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बंगाल में लागू नहीं होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट, ममता ने बताया लोगों पर बोझ

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार का नया मोटर व्हीकल एक्ट पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा. सीएम ममता ने कहा कि ये कानून लोगों पर बोझ है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फाइल फोटो-ANI) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फाइल फोटो-ANI)

  • पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट
  • मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नए संशोधनों पर जताया ऐतराज
  • नए नियम गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर बोझ

नया मोटर व्हीकल एक्ट पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार का नया मोटर व्हीकल एक्ट पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा. सीएम ममता ने कहा कि ये कानून लोगों पर बोझ है.

ममता बनर्जी ने नए मोटर व्हीकल एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट को हम अभी लागू नहीं कर सकते. सही तरीके से ड्राइव करें और अपनी जिंदगी बचाएं. हम ऐसा हर किसी को कह रहे हैं. इसी से दुर्घटनाएं कम हुई हैं.

ममता बनर्जी ने कहा कि नया मोटर व्हीकल एक्ट लोगों पर बड़ा बोझ है. हमने सदन में भी इस एक्ट का विरोध किया था. यह केंद्र का राज्य के संघात्मक ढांचे में हस्तक्षेप हैं.

ममता बनर्जी ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में लिया गया निर्णय मानवाधिकारों देखते हुए लेना चाहिए. राज्य में गरीब लोग भी हैं. उनके पास भारी भरकम जुर्माना देने के लिए पैसे कहां से आएंगे.

नए एक्ट पर ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अपने अधिकारियों से इस विषय में बातचीत भी की. अधिकारियों ने कहा कि अगर हम इस एक्ट को लागू करते हैं तो जनता पर ज्यादा बोझ बढ़ेगा.

बता दें नए एक्ट में लोगों की जेब पर पड़ रहे भारी भरकम जुर्माने से लोग परेशान हैं. इसी बीच गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है.

गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम में बदलाव करते हुए लोगों को थोड़ी राहत दी है. बदलाव को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने ऐलान किया है कि नए एक्ट में भारी भरकम जुर्माने की दरों पर कटौती की जाएगी.

1 सितंबर से लागू नए नियमों के चलते लोगों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारी भरकम चालान देना पड़ रहा है. कई राज्यों में लोग इस पर विरोध जता रहे हैं. केंद्र सरकार के नए नियम जनता की जेब पर भारी पड़ रहे हैं. अब तक कई राज्यों में लाखों का चालान काटा जा चुका है.

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