हवाई निगरानी पर 8 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी मोदी सरकार

सुरक्षा को लेकर बनी मोदी सरकार की कैबिनेट समिति ने मंगलवार को अमेरिका से 3 अरब डॉलर में अपाचे और शि‍नूक हेलीकॉप्टर खरीद को मंजूरी दी, वहीं इसके साथ ही 8000 करोड़ रुपयों की लागत से भारतीय वायुसेना की हवाई निगरानी प्रणाली को भी मजबूत बनाने का निर्णय किया गया.

केंद्र सरकार ने की एकीकृत एयर कमांड और नियंत्रण प्रणाली (आईएसीसीएस) के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी. रक्षा सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. रक्षा खरीद परिषद ने पिछले साल नवंबर में इसे मंजूरी दे दी थी.

बताया जाता है कि यह प्रणाली लागू होने पर वायुसेना के मुख्यालयों को एक स्थिति की तस्वीर प्राप्त होगी, क्योंकि यह प्रणाली सेना, वायुसेना, नौसेना और असैन्य राडारों को एकीकृत करेगी.

वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास पांच क्षेत्रीय संचार मुख्यालय हैं और इसे चार और क्षेत्रीय मुख्यालय से जोड़ने की योजना है. इसके तहत नई कमांड और नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाएगी और इसे मौजूदा ग्राउंड व एयर सेंसर्स तथा रक्षा प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा.