धर्मांतरण और घर वापसी के मुद्दे पर मोदी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है. केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि देश के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरुरत नहीं है और सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और सरकार के दूसरे मंत्रियों ने स्पष्ट किया है कि इन विवादों का सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है. मुसलमानों को आरक्षण देने के बारे में उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता और अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के विकास के लिए कौशल विकास के कार्यक्रमों और गुणवत्ता शिक्षा पर जोर देना होगा.
'पीएम का
हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं'
नजमा ने कहा कि यह 125 करोड़ लोगों का देश है. इतनी बड़ी आबादी में कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं. हर बात पर
प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है. हमारे प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों ने स्पष्ट किया है कि सरकार का इससे वास्ता नहीं है.
इनपुट भाषा