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तोते की आजादी को लेकर हो रही कवायद को सुप्रीम कोर्ट ने बताया साकारात्मक शुरुआत

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की स्वायत्तता का मसला संसद पर छोड़ दिया है. बुधवार को केंद्र सरकार ने सीबीआई की आजादी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये कानून में सुधार का मसला है लिहाजा इसे संसद में बहस के बाद ही सुलझाया जाना चाहिए.

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

सीबीआई की स्वायत्तता पर गेंद फिर संसद के पाले में आ गई है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुडे एक हलफनामे पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है.

कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की स्वायत्ततता के मुद्दे पर सरकार सही दिशा की ओर बढ रही है ये मसला कानून में सुधार का है और संसद में बहस के बाद इस पर कानून बनाया जाना चाहिए.

सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट इससे पहले सरकारी तोता कह चुकी है. जाहिर है कि सरकारी तोते को आजाद करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर सीबीआई के पूर्व अधिकारी भी खुश है.

अदालत में सरकार ने सीबीआई को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के उपायों का ब्यौरा दिया, जिसकी मंजूरी पिछले हफ्ते ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल दे चुका है.

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