कश्मीर में नजरबंद 34 नेताओं को सेंटूर होटल से MLA हॉस्टल किया गया शिफ्ट

• जम्मू-कश्मीर में नजरबंद नेताओं को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट
• अली मोहम्मद सागर, सज्जाद लोन और यसीर रेशी की भी बदली गई जगह

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से नजरबंद किए गए 34 नेताओं को कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के सेंटूर होटल से पोलो ग्राउंड के पास एमएलए हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है. इन नेताओं को ठंड बढ़ने के चलते एमएलए हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है.

जम्मू-कश्मीर के हिरासत में लिए गए 34 राजनेताओं को सेंटूर होटल से रविवार को श्रीनगर में एमएलए हॉस्टल भेज दिया गया. सूत्रों का दावा है कि नेताओं को नई जगह पर शिफ्ट करने की वजह घाटी में ठंड की स्थिति है और उन्हें चार सितारा होटल में रखने की बढ़ती कीमत है.

नेताओं के सेंटूर होटल में ठहरने का बिल तीन करोड़ रुपये आया है. नया आवास एक सस्ता विकल्प है. एमएलए हॉस्टल एक सरकारी भवन है, जिसका कोई किराया नहीं लगेगा. इससे पहले शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को चश्मे शाही अतिथि गृह से श्रीनगर के एमए रोड पर एक सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया.

अनुच्छेद 370 को पांच अगस्त को रद्द करने के बाद घाटी के ज्यादातर राजनेताओं को हिरासत में लिया गया और उन्हें डल झील के किनारे सेंटूर होटल में रखा गया था.

जिन नेताओं को एमएलए हॉस्टल में शिफ्ट किया गया है, उनमें जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, अली मोहम्मद सागर, सलमान सागर, सज्जाद लोन, यसीर रेशी और शाह फैसल भी शामिल हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की भी जगह बदल दी गई है. शुक्रवार को ही उनकी जगह बदल दी गई थी. अधिकारियों के मुताबिक उन्हें जबेरवान रेंज में शिफ्ट किया गया है. जहां महबूबा मुफ्ती को ठहराया गया था वहां ठंड के दिनों में लगातार पॉवर कट की खबरें सामने आ रही थीं. जिसके बाद प्रशासन ने उनकी जगह बदलने का निर्णय लिया. महबूबा मुफ्ती 5 अगस्त से ही नजरबंद हैं.

घाटी में बर्फबारी हो रही है. श्रीनगर घाटी में बर्फबारी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. इसी बीच सर्दियों की पहली बर्फबारी भी देखी गई. सर्दियों के मद्देनजर अब प्रशासनिक काम जम्मू से देखे जाएंगे.

प्रशासन ने जिन जगहों पर नेताओं को ठहराया जाएगा वहां कमरों को रहने के अनुकूल बना दिया है. मिली जानकारी के मुताबिक नजरबंद नेताओं को जहां ठहराया गया है उसे सब्सिडरी जेल बना दिया गया है. यह कदम जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग के आदेश पर उठाया गया है.