‘मेकेदातु बांध पर केंद्र जल्द ही कर्नाटक, तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएगा’

केंद्र सरकार ने कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध बनाने के प्रस्ताव को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की बैठक जल्द बुलाने का निर्णय किया है. इस मुद्दे को लेकर पिछले हफ्ते संसद की कार्यवाही बाधित हुई थीं. कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने बुधवार को यहां केंद्रीय जल संसाधन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की.

कर्नाटक सरकार के एक प्रवक्ता ने संवाददाताओं को बताया, 'बैठक में गडकरी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि मेकेदातु परियोजना से तमिलनाडु को लाभ होगा. मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि वह अपने अधिकारियों को निर्देश देंगे कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जल्द से जल्द बैठक तय की जाए.' उन्होंने कहा कि बैठक में कर्नाटक और गोवा के बीच महादेई जल विवाद पर भी चर्चा की गई लेकिन केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मामला अदालत में है.

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, गडकरी ने कहा है कि परियोजना को लागू करने पर चर्चा करने के लिए वह कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएंगे. बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने उनके संज्ञान में लाया कि तमिलनाडु ने परियोजना के खिलाफ आपत्ति जताई जबकि यह दोनों राज्यों और खासकर तमिलनाडु के लिए लाभकारी है.

कुमारस्वामी ने पीटीआई को बताया, 'हमने केंद्र सरकार से कहा है कि तमिलनाडु सरकार के साथ बैठक की जाए ताकि मुद्दे का समाधान हो सके.' मेकेदातु परियोजना के विरोध में तमिलनाडु के दो मुख्य दल -- अन्नाद्रमुक और द्रमुक संसद में विरोध कर रहे हैं वहीं कर्नाटक के सांसदों ने पार्टी लाइन के इतर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दोनों दलों का विरोध किया.

केंद्र द्वारा कर्नाटक सरकार से मेकेदातु बांध पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहने के बाद तमिलनाडु परियोजना का विरोध कर रहा है. प्रस्तावित बांध परियोजना को रद्द करने की मांग करते हुए अन्नाद्रमुक और द्रमुक संसद के दोनों सदनों में विरोध कर रहे हैं.

तमिलनाडु की सरकार ने भी मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील की है. कुमारस्वामी के भाई और पीडब्ल्यूडी मंत्री एच डी रेवाना के साथ ही कर्नाटक के मुख्य सचिव टी एम विजय भास्कर भी दिल्ली में आयोजित बैठक में मौजूद रहे. कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्य में लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा की.