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बंदिश के 86 दिन, कश्मीरियों ने क्या खोया और क्या पाया?

भारत में कश्मीर को एक विशिष्ट राज्य का दर्जा हासिल था. भारत के कई कानून वहां बेअसर थे. 5 अगस्त को जब मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को बेअसर कर दिया तो उसके जरिए कश्मीर को मिली वो तमाम रियायतें भी जाती रहीं तो उसे बाकी राज्यों के मुकाबले विशेष दर्जा देती थीं.

5 अगस्त से ही पूरे कश्मीर में तमाम पाबंदियां लगा दी गई थीं (फाइल फोटो) 5 अगस्त से ही पूरे कश्मीर में तमाम पाबंदियां लगा दी गई थीं (फाइल फोटो)

5 अगस्त को देश के गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सदन में जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को हटाने के लिए विधेयक पेश किया था. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद केंद्र सरकार ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा था कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जाएंगे.

5 अगस्त से ही पूरे कश्मीर में तमाम पाबंदियां लगा दी गई थीं. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में भारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई और कई क्षेत्रों में कर्फ्यू और धारा 144 लगाया गया. समय के साथ कुछ-कुछ पाबंदियां हटती रहीं लेकिन कुछ जिलों में कर्फ्यू अभी भी जारी है. बीते 86 दिनों में कश्मीर ने काफी कुछ खोया तो काफी कुछ पाया भी है. 31 अक्टूबर से यहां तमाम चीजें बदल जाएंगी.

क्या खोया...

विशेष राज्य का दर्जा

भारत में कश्मीर को एक विशिष्ट राज्य का दर्जा हासिल था. भारत के कई कानून वहां बेअसर थे. 5 अगस्त को जब मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को बेअसर कर दिया तो उसके जरिए कश्मीर को मिली वो तमाम रियायतें भी जाती रहीं तो उसे बाकी राज्यों के मुकाबले विशेष दर्जा देती थीं. इस अनुच्छेद की वजह से 1950 से जम्मू-कश्मीर को करीब-करीब स्वायत्तता मिली हुई थी.

राज्य का क्षेत्रफल

31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया. इसमें से एक लद्दाख है, जिसके पास अपनी विधानसभा नहीं होगी. दूसरा, जम्मू-कश्मीर है, जिसके पास अपनी विधायिका होगी. यानी पहले की तुलना में अब जम्मू-कश्मीर का क्षेत्रफल काफी कम हो जाएगा.

अलग झंडा

अनुच्छेद 370 के साथ ही कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया. इसके साथ ही 7 जून 1952 को जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा में एक प्रस्ताव पारित कर बनाए गए राज्य का अलग आधिकारिक झंडे को भी इतिहास बना दिया गया.

जमीन का एकाधिकार

अनुच्छेद 35-ए के हटने के बाद अब अन्य राज्यों में रहने वाले लोग भी वहां जाकर जमीनों की खरीद-फरोख्त कर सकते हैं. इससे पहले 35-ए की वजह से ये अधिकार सिर्फ स्थानीय लोगों को ही हासिल था.

छह साल की विधानसभा

पहले कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 सालों का हुआ करता था. अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद दिल्ली की तरह ही जम्मू-कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल पांच साल का ही होगा.

व्यापार को लगा झटका

5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए हटाने के बाद राज्य में लगी तमाम पाबंदियों की वजह से राज्य के व्यापारियों को सबसे बड़ा झटका लगा. एक अनुमान के मुताबिक पिछले 86 दिनों में राज्य के व्यापारियों को 10 हजार करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है.

संगीनों के साए में ईद

राज्य का विशिष्ट दर्जा खत्म होने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में भारी सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी थी और कई क्षेत्रों में कर्फ्यू और धारा 144 लगा हुआ था. इस दौरान 12 अगस्त को बकरीद आई. लेकिन पाबंदियों की वजह से कश्मीरी अपने परिजनों से को बधाई तक न दे पाए. कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरियों का तो और भी बुरा हाल था क्योंकि उन्हें अपने परिवार के बारे में कोई खबर ही नहीं थी.

क्या पाया...

सूचना का अधिकार (RTI)

पहले जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार कानून लागू नहीं था. अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही देश के अन्य राज्यों की भांति कश्मीर में भी आरटीआई लागू हो गया है.

शिक्षा का अधिकार

सूचना का अधिकार की तरह ही पहले कश्मीरियों के पास शिक्षा का अधिकार (RTE) नहीं था. लेकिन अब कश्मीरियों के बच्चे भी इस नियम का लाभ उठा सकेंगे.

अल्पसंख्यकों को मिलेगा आरक्षण

पहले कश्मीर में अल्पसंख्यक (हिंदू और सिखों) को मिलने वाला आरक्षण लागू नहीं था. अब यहां अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को भी 16 फीसदी आरक्षण का प्रावधान मिल जाएगा.

उद्योगों से मिलेगा रोजगार

अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अब निजी उद्योग लगाने के लिए लोग जमीन खरीद सकेंगे. निजी उद्योग लगेगा तो रोजगार बढ़ेगा जिसका सीधा फायदा कश्मीरियों को ही मिलेगा.

पंचायत को मिलेंगे अधिकार

अब जम्मू-कश्मीर की पंचायत को अधिकार मिलने से न्याय व्यवस्था पंचायत स्तर पर सुधरेगी.

सरकारी नौकरी वालों को मिलेगा फायदा

जम्मू-कश्मीर में काम करने वाले चपरासी को जिस तरह आज भी 2500 रुपये वेतन मिलता था. अब वह वेतन केंद्र के वेतन नियमों के अनुसार सुधरेगा.

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