विशेषज्ञों के एक अंतरराष्ट्रीय पैनल की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि आस्ट्रेलिया भारत को अपना यूरेनियम निर्यात कर सकता है.
कुछ समाचार पत्रों में आज प्रकाशित खबरों में कहा गया है कि आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री केविन रड और उनके जापानी समकक्ष द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के एक अंतरराष्ट्रीय पैनल की रिपोर्ट में परमाणु अप्रसार संधि में बदलाव की सिफारिश की गई है. इसके बाद संभावना है कि आस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम बेचने पर लगा प्रतिबंध हटा सकता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि एनपीटी संधि में तीन देश शामिल नहीं हैं. ये देश भारत, पाकिस्तान और इस्राइल हैं। इन देशों को ‘‘समानांतर उपायों’’ पर हस्ताक्षर करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये देश असैन्य परमाणु सामग्री का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेंगे. ऐसा करने पर इन देशों को यूरेनियम तथा अन्य परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी मिलने की राह प्रशस्त हो जाएगी.
जापान के प्रधानमंत्री युकियो हातोयामा ने कल ‘‘कमीशन ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिस्आर्मामेंट रिपोर्ट’’ जारी की जिसमें की गई सिफारिशें भारत को यूरेनियम के निर्यात के लिए गतिरोध दूर कर सकती हैं.