अर्थव्यवस्था के लिए बेहद निराशाजनक रहा यह साल

साल 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था की चमक कुछ फीकी पड़ गई. चाहे जीडीपी विकास दर हो या उपभोक्ताओं का विश्वास, ज्यादातर आर्थिक मानकों में भारतीय अर्थव्यवस्था की फिसलन ही दर्ज की गई, इससे यह डर बढ़ता गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है.

यह साल एक उम्मीद के साथ शुरू हुआ था ​क्योंकि सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया था. सभी पार्टियां अर्थव्यवस्था में सुधार और शानदार आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेने का दावा कर रही थीं. हालांकि, जैसे-जैसे साल बीतने लगा, आर्थिक मानकों से पता चला कि अर्थव्यवस्था रिवर्स गियर में है. इंडिया टुडे की डाटा इंटेलीजेंस यूनिट (DIU) ने 2019 के दौरान अर्थव्यवस्था की हालत को चार्ट्स के माध्यम से पेश किया है.

जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट

साल की शुरुआत में ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने अनुमान जताया कि 2019-20 में भारत की जीडीपी विकास दर 6-7 फीसदी रहेगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी  पॉलिसी रिपोर्ट अप्रैल में रिलीज हुई जिसमें कहा गया कि 2019-20 में जीडीपी 2018-19 से बेहतर रहेगी और इस रिपोर्ट में 7.2 फीसदी विकास दर का अनुमान जताया गया.  

लेकिन साल के अंत तक सभी संस्थाओं और एजेंसियों ने अपने अनुमान घटा दिए. आरबीआई के दिसंबर में जारी मॉनिटरी रिपोर्ट में कहा गया कि 2019-20 में जीडीपी विकास दर 5 फीसदी रहेगी. इसके पहले अप्रैल में आरबीआई ने जो 7.2 फीसदी का अनुमान जताया था, उसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया.

उत्पादन में गिरावट

किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का योग है. भारत के उत्पादन-संबंधी अनुमानों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में 2019 में उल्लेखनीय गिरावट आई है.

इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP), जो देश के औद्योगिक क्षेत्र का मापदंड है, में भी इस साल लगातार गिरावट देखी गई. यह सात साल में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी IIP आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर में भारत का औद्योगिक उत्पादन 4.3 प्रतिशत घटा है, जो अक्टूबर 2011 के बाद सबसे कम है.

बड़ी संख्या में गईं नौकरियां

इस साल मई के अंत में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के ठीक बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा विवादास्पद PLFS (पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे) जारी किया गया था. रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में बेरोजगारी की दर 6.1 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो 45 वर्षों में सबसे खराब है. हालांकि यह रिपोर्ट 2017-18 के लिए थी, लेकिन अर्थव्यवस्था में इससे निराशा फैली. आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी दर इसी समया​वधि में अपने चरम पर पहुंच गई.

पहले तो सरकार ने इस रिपोर्ट को नकार दिया, लेकिन बाद में इसे बिना किसी सुधार के जारी कर दिया. हालांकि, इसमें यह कहते हुए एक चेतावनी जोड़ दी गई कि सर्वेक्षण रिपोर्ट के जो आंकड़े सामने आए हैं वे पिछली रिपोर्टों के साथ तुलना करने योग्य नहीं थे.

निराशा का माहौल

सिर्फ उत्पादन और खपत ही नहीं, आर्थिक मुद्दों पर भी इस साल निराशा का माहौल रहा क्योंकि निर्माता और उपभोक्ता दोनों 'निराशावादी' हो गए.

आरबीआई नियमित रूप से सर्वेक्षण के माध्यम से देश के उपभोक्ताओं और उत्पादकों के मूड का आकलन करता है. इनमें से एक, करंट सिचुएशन इंडेक्स, जिसे उपभोक्ता विश्वास सूचकांक भी कहा जाता है, मई में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद इसमें भारी गिरावट देखी गई. अक्टूबर तक, उपभोक्ता विश्वास सूचकांक छह साल के निचले स्तर 89.4 पर पहुंच गया था. इससे पहले, सितंबर 2013 में यह सबसे कम 88 दर्ज हुआ था.

इसके बाद भी उपभोक्ता विश्वास सूचकांक में गिरावट जारी रही और आरबीआई के नवंबर के सर्वे में पता चला कि यह 2011 के बाद अपने सबसे निचले स्तर यानी 85.7 पर पहुंच गया है. उपभोक्ता विश्वास सूचकांक के 100 से नीचे होने का मतलब है कि उपभोक्ताओं में निराशा का माहौल है. आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि यह निराशा का माहौल नोटबंदी के बाद से ही लगातार बना हुआ है. 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले जरूर उपभोक्ताओं ने अर्थव्यवस्था के बारे में आशा प्रकट की थी, लेकिन यह उत्साह थोड़े समय के लिए ही रहा.

ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपभोक्ताओं में ही निराशा का माहौल रहा. कारोबारी जगत में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला. विनिर्माण क्षेत्रों के लिए RBI के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण से पता चला कि व्यावसायिक आकलन सूचकांक (BAI) ने 2008 के वित्तीय संकट के बाद से अपनी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की थी. BAI भारत के विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों में व्यावसायिक वातावरण का आकलन करता है.

साल 2019 आर्थिक रूप से एक निराशाजनक वर्ष रहा है, लेकिन सरकार की ओर से प्रस्तावित विभिन्न उपाय नए साल में इस निराशा भरे माहौल से निजात देकर विकास का रास्ता आसान कर सकते हैं.