वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर 12 फीसद से अधिक हो सकती है. 13वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कार्य दल ने इसका सुझाव दिया है.
राजस्व सचिव सुनील मित्रा ने यहां सीआईआई के एक सेमिनार में कहा, ‘वित्त आयोग (कार्य दल) ने करीब 12 फीसद की कुल जीएसटी का सुझाव दिया है लेकिन यह इससे अधिक हो सकता है.’ उन्होंने हालांकि साफ किया कि वह केंद्रीय जीएसटी के बारे में बात नहीं कर रहे लेकिन केंद्रीय एवं राज्य सरकार के स्तर पर संयुक्त कर के बारे में बात कर रहे हैं.
कार्य दल ने केंद्रीय स्तर पर पांच फीसद और राज्य स्तर पर सात फीसद जीएसटी की दर का सुझाव दिया है.
जीएसटी पहले एक अप्रैल 2010 से लागू होना था लेकिन अब यह अगले वित्त वर्ष में लागू होगा. जीएसटी लगभग सभी किस्म के केंद्रीय और राज्य स्तर के सेवा कर, उत्पाद शुल्क, वैट और स्थानीय शुल्कों की जगह लेगा.