झारखंड विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव को हरी झंडी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के साथ ही राज्य में चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया.

फैसले को राष्‍ट्रपति से अवगत कराया जाएगा
सरकारी सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट के इस फैसले से राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को अवगत कराया जाएगा ताकि इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा सके. सूत्रों के मुताबिक केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव प्रदेश के राज्यपाल के शंकरनारायण द्वारा हाल ही में गृह मंत्रालय को की गयी सिफारिश के आधार पर मंजूर किया है. अपनी सिफारिश में राज्यपाल ने कहा था कि वह महसूस करते हैं कि प्रदेश चुनाव के लिए तैयार है.

19 जनवरी से लगा है राष्‍ट्रपति शासन
राज्य में मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के उपचुनाव हारने और इस्तीफा देने के बाद 19 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था. तभी से वहां राष्ट्रपति शासन लागू है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी और गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को झारखंड मुद्दे पर कैबिनेट में हुई चर्चा के बारे में ब्यौरा देने से इंकार कर दिया. चिदंबरम ने हालांकि कहा कि चुनाव आयोग के साथ विचार विमर्श चल रहा है. हमारा मानना है कि चुनाव आयोग हमें यह बताने ही वाला है कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार है.