हज सब्सिडी को खत्म करने की तैयारी में सरकार? सरकारी मदद से हज के खिलाफ ओवैसी

यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद अब हज सब्सिडी सियासी मुद्दा बन सकता है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार हज सब्सिडी खत्म करने पर विचार कर रही है.

सरकार ने बनाई कमेटी
अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस मसले पर पूर्व संसदीय सचिव अफजल अमानुल्लाह की अगुवाई में छह सदस्यों की एक कमेटी बनाई है. इसे हज सब्सिडी का खर्च कम करने के उपाय सुझाने के लिए कहा गया है. कमेटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी शामिल हैं. कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपेगी. मुख्तार अब्बास नकवी ने भरोसा दिलाया है कि मामले में आखिरी फैसला आम सहमति से लिया जाएगा.

हज सब्सिडी के खिलाफ ओवैसी
इस मसले पर सरकार को अप्रत्याशित हलके से समर्थन मिला है. मुस्लिम हितों पर बेबाक राय रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने हज सब्सिडी खत्म करने की पैरवी की है. AIMIM अध्यक्ष के मुताबिक ये सब्सिडी मुसलमानों पर धब्बा है. उनका कहना है कि इसीके चलते मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगते हैं कि वो इस फर्ज को सरकारी रहमो करम पर पूरा करते हैं.

ओवैसी ने याद दिलाया कि भारत में किसी भी दूसरे धार्मिक समुदाय को इबादत के लिए सब्सिडी नहीं मिलती है लिहाजा हज सब्सिडी पर भी सवाल उठते रहते हैं.