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वित्त मंत्री का ऐलान- शहरी गरीबों और प्रवासियों को कम किराये पर मिलेगा घर

गुरुवार की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संयुक्त रूप से देश के किसानों, प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए दी गई रियायतों की घोषणा की. वित्त मंत्री ने शहरी गरीबों और प्रवासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना का ऐलान किया.

हाउसिंग सेक्टर को बड़ा फायदा, प्रवासी मजदूरों के लिए आवास (फाइल फोटो) हाउसिंग सेक्टर को बड़ा फायदा, प्रवासी मजदूरों के लिए आवास (फाइल फोटो)

  • शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर रहने को मिलेगा घर
  • गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंगलवार 12 मई को किए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा के बाद वित्त मंत्री हर दिन सिलसिलेवार ढ़ंग से एक-एक सेक्टर के लिए उठाए गए कदमों और उन्हें दी गई छूटों की विस्तृत जानकारी दे रही हैं. गुरुवार की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संयुक्त रूप से अपने विभाग द्वारा देश के किसानों, प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए दी गई रियायतों की घोषणा की.

वित्त मंत्री द्वारा गुरुवार को की गई तमाम घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण रहा वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना का ऐलान करना. इसके तहत अब गरीब मजदूर देश के किसी भी राज्य में अपने राशन कार्ड के जरिए महीने का राशन प्राप्त कर सकेंगे. इसी क्रम में वित्त मंत्री ने शहरी गरीबों और प्रवासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना का ऐलान किया.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शहरी गरीब प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती किराये पर मकान के लिए याजना शुरू की जाएगी. इस योजना के जरिए शहरी गरीबों को कम किराये पर रहने के लिए घर मिलेगा. पीआईबी की तरफ से भी इस योजना को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है. बताया जा रहा है कि सरकार इसके लिए पीपीपी मॉडल पर शहरों में अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) बनवाएगी.

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इसके साथ ही सरकार विनिर्माण इकाइयों, इंडस्ट्रियों और अन्य संस्थानों से ऐसे और अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स उनकी अपनी जमीन पर बनाने और उसे संचालित करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी. इसके अलावा सरकार राज्य सरकारों की एजेंसियों और केन्द्र सरकार के संगठनों को भी इसी तरह के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने और उन्हें संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी.

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