केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री ने कहा है कि पर्यावरण कानूनों के तहत परियोजनाओं के लिए मंजूरी लेना आसान, लेकिन उल्लंघन करना मुश्किल हो जाएगा और इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों की राय पर विचार होगा.
कोच्चि में शनिवार को उन्होंने कहा, 'जुर्माने में बढ़ोतरी, अनुपालन प्रणाली को मजबूत बनाने से जहां अनुमति लेना आसान होगा. वहीं उल्लंघन करना कठिन हो जाएगा.' उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और सरकार के पांच प्रमुख पर्यावरणीय कानूनों में सुधार के कदमों के बारे में पूछ जाने पर उन्होंने यह बात कही. इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न मजबूत बनाने पर जोर दिया.
उन्होंने कहा, 'हम प्रवर्तन और अनुपालन प्रणाली मजबूत बनाना चाहते हैं. यह मुख्य विचार है.' शनिवार को सरकार की पेंशन योजना की शुरआत करने आए थे.
पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमणियन की अध्यक्षता वाली समिति ने पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के बाद अपनी सिफारिशें केंद्र को सौंप दी है. इससे पहले चेन्नई में उन्होंने कहा कि अनेक राज्य सरकारों ने समिति की सिफारिशों पर अपनी राय दी है और केंद्र इन सभी पर विचार करेगा.
- इनपुट भाषा