मोइली के एलपीजी बयान से चुनाव आयोग नाराज, मांगा जवाब

रियायती मूल्य पर रसोई गैस के सीमित सिलेंडर मुहैया कराने की सीमा में थोड़ी नरमी बरतने संबंधी बयान देने वाले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली से चुनाव आयोग ने सफाई मांगी है.

गुजरात में होने जा रहे विधानसभा के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है और मोइली के बयान को इसका उल्लंघन माना गया है. मंत्री से बुधवार 11 बजे दिन तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है.

गुजरात में पहले चरण का मतदान गुरुवार को और दूसरे चरण का मतदान 17 दिसंबर को होंगे. हिमाचल प्रदेश में नवंबर माह में मतदान संपन्न हो चुका है और दोनों राज्यों में मतों की गिनती का काम 20 दिसंबर को होगा.

पेट्रोलियम सचिव जी.सी. चतुर्वेदी को अलग से थमाए गए एक पत्र में आयोग ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों की बांधी गई संख्या बढ़ाने के कदम पर रोक लगाने के लिए कहा है.

मंत्री को थमाए गए पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्होंने घोषणा की है कि केंद्र सरकार हर परिवार के लिए सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या प्रति वर्ष छह से नौ करने जा रही है. यह घोषणा तब की गई है जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभाओं के चुनाव के कारण चुनाव आचार संहिता लागू है.

आयोग ने पत्र में कहा है, 'गुजरात में पहले चरण के मतदान से दो दिनों पूर्व दिए गए आपके इस बयान को आयोग ने गंभीरता से लिया है. आयोग चाहता है कि आप अपने इस कदम की व्याख्या करें.'

एक आयोजन में मोइली ने कहा कि रियायती एलपीजी की संख्या निश्चित रूप से बढ़ाकर छह से नौ की जाएगी. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में जल्दी ही संख्या बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा.

सितंबर महीने में सरकार ने सब्सिडी वाले एलपीजी की संख्या प्रति परिवार सालाना छह तक सीमित कर दी थी.