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डीडीसीए विवाद में केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस

डीडीसीए को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं की तरफ से लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी के खिलाफ मानहानि का दावा किया है. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.

अरुण जेटली के मानहानि मुकदमे पर दिल्ली हाई कोर्ट का केजरीवाल को नोटिस अरुण जेटली के मानहानि मुकदमे पर दिल्ली हाई कोर्ट का केजरीवाल को नोटिस

डीडीसीए विवाद पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से दर्ज कराए गए मानहानि मामले में मंगलवार को केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के पांच अन्य सदस्यों को नोटिस भेजा गया.

कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा कुमार विश्वास, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशुतोष और दीपक बाजपेयी से अगले साल पांच जनवरी तक जवाब मांगा है.

जेटली ने किया मानहानि का दावा
अरुण जेटली ने सभी के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया है. जेटली ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी मुकदमा दायर करते हुए सभी पर 10 करोड़ का दावा ठोका है. जेटली का कहना है कि आप नेताओं के बयान से उनकी छवि को क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती.

क्या है पूरा मामला
पिछले हफ्ते सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय में छापे मारे थे. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनके दफ्तर को सील करके तलाशी ली गई जबकि सीबीआई ने इसका खंडन करते हुए कहा था कि सिर्फ केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर को सील किया गया था. केजरीवाल ने सीबीआई और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए. उनका कहना था कि केंद्र सरकार, राजेंद्र कुमार के बहाने उन्हें निशाना बना रही है. इसके अलावा सीएम ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी डीडीसीए में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलें तलाशने आई थी, ताकि अरुण जेटली को बचाया जा सके.

डीडीसीए और अरुण जेटली के बीच संबंध
जेटली 1999 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष पद पर थे. केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उनके 13 सालों के कार्यकाल के दौरान डीडीसीए में कई गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार हुए.

केजरीवाल और आप नेताओं ने की थी इस्तीफे की मां
सीएम अरविंद केजरीवाल और आप के नेताओं ने जेटली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मांग की थी कि वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दें. हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया था कि जेटली इस्तीफा नहीं देंगे और जांच के लिए कोई संसदीय समिति नहीं बनाई जाएगी.

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