सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना महंगा पड़ेगा

बंद और प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली है. आंध्र प्रदेश सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे इस नुकसान को प्रदर्शन करने वाली पार्टी से वसूला जाए.

तेलंगाना के लिए हुए आंदोलन में आंध्र प्रदेश में सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है. एक अनुमान के मुताबिक अब तक आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को करीब 270 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है.

लेकिन अब सरकार ने उन राजनीतिक दलों और संगठनों से नुकसान की भरपाई का फैसला किया है जिनके नाम पर बंद और आंदोलन किया गया. आंध्र सरकार का ये फैसला एक नजीर बन सकता है. पूरे देश में बंद और प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति और खासकर बसों को निशाना बनाया जाता है. इस तरह के फैसले से राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति पर रोक लग सकेगी.