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CRPF जवान के वायरल वीडियो पर बोले DG, सरकार के सामने उठा चुके हैं मसला

आजतकसंवाददाता अशोक सिंघल के साथ बातचीत में सीआरपीएफ डीजी दुर्गा प्रसाद का कहना थाकि जीत सिंह के उठाए मुद्दों को पहले ही सातवें वेतन आयोग के सामने रखा जा चुकाहै. प्रसाद के मुताबिक जीत सिंह ने सीआरपीएफ जवानों को मिलने वाली सुविधाओं कीतुलना आर्मी से की है लेकिन उनकी फोर्स को सेना की तुलना में सुविधाएं नहींमिलतीं.

वायरल वीडियो पर CRPF डीजी की सफाई वायरल वीडियो पर CRPF डीजी की सफाई

बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव के वीडियो के बाद अब सीआरपीएफ जवान जीत सिंह के शिकायती वीडियो को मिल रही तवज्जो ने सीआरपीएफ को सफाई पेश करने पर मजबूर किया है.

‘सेना से तुलना नहीं जायज’ आजतक संवाददाता अशोक सिंघल के साथ बातचीत में सीआरपीएफ डीजी दुर्गा प्रसाद का कहना था कि जीत सिंह के उठाए मुद्दों को पहले ही सातवें वेतन आयोग के सामने रखा जा चुका है. प्रसाद के मुताबिक जीत सिंह ने सीआरपीएफ जवानों को मिलने वाली सुविधाओं की तुलना आर्मी से की है लेकिन उनकी फोर्स को सेना की तुलना में सुविधाएं नहीं मिलतीं.

‘जवानों को देंगे स्किल ट्रेनिंग
दुर्गा प्रसाद का कहना था कि 2004 के बाद ही सीआरपीएफ जवानों को पेंशन मिलना बंद हो गई थी लेकिन उन्हें स्किल डेवेलपमेंट की ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही है. इससे रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी नौकरी का मौका मिलेगा.

मेडिकल सुविधाओं की कमी नहीं’
दुर्गा प्रसाद ने जीत सिंह के इस दावे को खारिज किया कि सीआरपीएफ जवानों को अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलतीं. उन्होंने याद दिलाया कि सीआरपीएफ में कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था है. हालांकि प्रसाद ने माना कि उनके अस्पताल ऊंचे दर्जे के नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जवानों के लिए छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी फील्ड अस्पताल खोला गया है. प्रसाद ने भरोसा दिलाया कि वो सीआरपीएफ जवानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे.

बकौल दुर्गा प्रसाद सीआरपीएफ को सेना जैसी सुविधाएं देने की बात को वो सरकार तक लेकर गए हैं. हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि सीआरपीएफ जवानों को छुट्टियां नहीं मिलतीं.

आरोपों की जांच
सीआरपीएफ अधिकारी जीत सिंह के आरोपों की जांच का आदेश दे चुके हैं. सीआरपीएफ के मुताबिक ये वीडियो 16 अक्टूबर 2016 का है, अभी जवान के बयान लिए जा रहे हैं और बीएसएफ के जवान के वीडियो से वो अलग इस मामले को देख रही है क्योंकि दोनों वीडियो में दोनों जवानों ने अलग-अलग मुद्दा उठाया है. CRPF ने अपने प्रेस नोट में यह साफ किया कि कांस्टेबल ने किसी संगठन की शिकायत नहीं की है.

सरकार का रुख
जीत सिंह के वीडियो को सरकार ने भी गंभीरता से लिया है. केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने भरोसा दिलाया कि जवानों का वेलफेयर उनकी सरकार की प्राथमिकता है. मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी हंसराज अहीर ने कहा कि कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए चाहे आर्मी हो या अर्धसैनिक बल. उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया.


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