उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार को अदालत ने एक और झटका दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना पर रोक लगा दी है. अदालत ने माया सरकार को इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेने को कहा है.
इससे पहले बर्खास्त पुलिस वालों के मामले में भी पहले हाईकोर्ट ने सरकार से उन्हें बहाल करने को कहा था. इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी बर्खास्त पुलिसवालों को बहाल करने का आदेश दिया था जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उनकी बहाली के निर्देश जारी कर दिए थे.