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राजस्थान संकट को कांग्रेस ने बताया संविधान विरोधी, देशभर में करेगी प्रदर्शन

कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सियासी संकट को लेकर देश के तमाम राज्यों में राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है.

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देश के तमाम राज्यों में राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस (फाइल फोटो-PTI)
देश के तमाम राज्यों में राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस (फाइल फोटो-PTI)

  • राजभवन के सामने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे प्रदर्शन
  • बीजेपी के खिलाफ ऑनलाइन कैम्पेन भी चलाएगी कांग्रेस

राज्यस्थान में सियासी खींचतान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है. कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी ने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा लोकतंत्र विरोधी और संवैधानिक कार्यों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के विरोध में प्रदर्शन का फैसला किया है. कांग्रेस पार्टी इसे मसले को लेकर देश के तमाम राज्यों में राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी.

इस प्रदर्शन से पहले पार्टी ने एक ऑनलाइन अभियान चलाने का फैसला किया है. कांग्रेस 'लोकतंत्र की आवाज' नाम से पूरे देश में 26 जुलाई को ऑनलाइन अभियान चलाएगी. कांग्रेस का यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे के बाद आयोजित होगा.

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कांग्रेस की इस वर्चुअल मुहिम के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपने-अपने राज्यों में सोमवार यानी 27 जुलाई को सुबह 11 बजे राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे. जारी बयान में कहा गया है कि 'लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ' के नाम के इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी बीजेपी के लोकतंत्र और संविधान विरोधी रवैये का पर्दाफाश करेगी.

विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव

फिलहाल, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की कैबिनेट ने विधानसभा का सत्र बुलाने के प्रस्ताव को पारित किया है. कैबिनेट ने दोबारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, जो राज्यपाल कलराज मिश्रा को भेजा जाएगा. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात भी करेंगे. इसके अलावा विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल को प्रस्ताव देंगे.

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गौरतलब है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार राज्यपाल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है. मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट चाहते हैं. अशोक गहलोत अपने विरोधियों के सामने बहुमत साबित करके दिखाना चाहते हैं. मगर राज्यपाल कलराज मिश्रा ने गहलोत सरकार की मांग पर अब तक फैसला नहीं किया है.

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