अरुण जेटली ने कहा- सही समय पर जाति के आंकड़ों को किया जाएगा सार्वजनिक

जाति आधारित जनगणना के आंकडे सार्वजनिक नहीं करने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन कर दिया. यह समूह जाति के आधार पर आंकडे जुटाएगा.

मोदी की अध्यक्षता में हुआ फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का आज फैसला किया गया जो जाति संबंधी आंकडों का वर्गीकरण करेगा. जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो उचित समय पर आंकडों को सार्वजनिक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये फैसला मई 2011 में यूपीए सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुरूप ही है.

विपक्ष के निशाने पर सरकार
सपा, जेडीयू, आरजेडी , और डीएमके सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना में जाति आधारित आंकडे जारी नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की है. सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना के आंकडे तीन जुलाई को जारी किए गए थे.

राजनीतिक वजहों से इनकार
जेटली ने इस बात से इनकार किया कि बिहार विधनसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक वजहों से सर्वे रिपोर्ट में जाति संबंधी आंकडे देने से बचा गया है. उन्होंने कहा कि यदि राज्य, जो इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जाति समेकन को लेकर जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें भेज दें तो अच्छा होगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि जाति जनगणना भारत के महापंजीयक ने की थी. इसमें जाति, उपजाति, विभिन्न उपनाम आदि की 46 लाख श्रेणियां पेश की गयी थीं. इन्हें आठ महीने पहले राज्यों को पास भेजा गया था ताकि उन्हें परस्पर संयुक्त कर समेकित किया जा सके. जेटली ने कहा कि राज्यों की ओर से ब्यौरा मिलने के बाद सरकार जाति आंकडे जल्द से जल्द जारी करने की इच्छुक है क्योंकि पनगरिया की अध्यक्षता वाली समिति ही इसका वर्गीकरण करेगी.

इनपुट: भाषा