सरकार ने लोकसभा चुनाव के खर्च की सीमा बढ़ाने के चुनाव आयोग के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी. बडे़ राज्यों में अब लोकसभा उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में अधिकतम 70 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे जबकि छोटे राज्यों में यह सीमा 54 लाख रुपये तक तय की गई है.
आयोग ने प्रस्ताव दिया था कि विधानसभा चुनाव के लिए खर्च की सीमा भी राज्यों के आकार के हिसाब से अधिकतम 28 लाख रुपये की जाए जबकि पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के मामले में यह सीमा 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है. सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में 17 फरवरी को आयोग की ओर से भेजे गये प्रस्ताव पर विचार कर इसे आज मंजूरी दी.
चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रस्ताव किया था कि लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा बढ़ाकर अधिकतम 70 लाख रुपये की जाए. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में हर लोकसभा क्षेत्र के लिए खर्च की सीमा 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जाएगी.
गोवा जैसे छोटे राज्यों के मामले में यह 22 लाख रुपये से 54 लाख रुपये की जाएगी जो पूर्वोत्तर और अन्य पर्वतीय राज्यों के समान है. पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह सीमा 54 लाख रुपये होगी जो अलग अलग संसदीय सीटों के लिए अब तक 27 लाख से 35 लाख रुपये के बीच थी.
संघशासित क्षेत्रों में दिल्ली में खर्च की सीमा 40 लाख रुपये से बढ़कर 70 लाख रुपये होगी. अन्य संघशासित क्षेत्रों के मामले में यह 54 लाख रुपये होगी.