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इंदु मिल की जमीन पर ही बनेगा अंबेडकर स्मारक, महाराष्ट्र के दलों ने किया स्वागत

भीम राव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का रास्ता साफ करते हुए सरकार ने मुंबई स्थित इंदु मिल्स की भूमि का एक हिस्सा महाराष्ट्र सरकार को देने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी.

डॉ. भीम राव अंबेडकर डॉ. भीम राव अंबेडकर

भीम राव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का रास्ता साफ करते हुए केंद्र सरकार ने मुंबई स्थित इंदु मिल्स की भूमि का एक हिस्सा महाराष्ट्र सरकार को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

संविधान निर्माता और प्रख्यात दलित नेता डॉ. भीमराव अंबेडकर के स्मारक पर इंदु मिल की जमीन का एक हिस्सा महाराष्ट्र सरकार को स्थानांतरित किए जाने के फैसले का विभिन्न दलों ने स्वागत किया है.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के नेता रामदास अठावले ने सोमवार को बताया, 'हमारी पार्टी निर्णय का स्वागत करती है. हमने यही मांग की थी और इसके लिए आंदोलन करने का फैसला किया था. इस फैसले को हम वापस लेते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार 6 दिसंबर तक वहां भूमि पूजन नहीं करेगी तो हम आंदोलन करेंगे.'

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मानिक राव गावित ने भी केंद्र के फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस कदम के लिए धन्यवाद दिया. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया और भीम राव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का रास्ता साफ करते हुए मुंबई स्थित इंदु मिल्स की भूमि का एक हिस्सा महाराष्ट्र सरकार को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस उद्देश्य से एक विधेयक लाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया. मिल की भूमि का एक हिस्सा राज्य सरकार को स्मारक बनाने के उद्देश्य से देने का ऐलान केन्द्र ने लगभग साल भर पहले किया था.तत्कालीन कपड़ा मंत्री आनंद शर्मा ने पिछले साल दिसंबर में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया था कि भारत सरकार ने डॉ. अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार को इस भूमि को उपलब्ध कराने का इरादा किया है.

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र को भूमि के स्थानांतरण के लिए संसद में एक विधेयक लाएगी. डॉ. अंबेडकर की अस्थियां फिलहाल इंदु मिल के समीप चैत्य भूमि में रखी हैं. प्रस्ताव में कहा गया कि प्रस्तावित स्मारक नागरिकों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रेरणा देगा.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व में पिछले साल सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भूमि हस्तांतरण की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी. स्मारक बनाने के समर्थन में महाराष्ट्र विधान मंडल के दोनों ही सदनों ने प्रस्ताव पारित कर दिये हैं. इस बीच अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने इस कदम को राजनीतिक चाल बताया ताकि आगामी चुनावों में वोट हासिल किये जा सकें. उन्होंने कहा कि यह काम काफी पहले हो जाना चाहिए था.

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