बुंदेलखंड को केंद्र से मिला विशेष आर्थिक पैकेज

सूखे की समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड के लोगों को भारी राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने 7266 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी. यह पैकेज 3 साल के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एकीकृत विकास के लिए स्वीकृत किया गया है.

यूपी के 7 और एमपी के 6 जिले शामिल
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया. बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने संवाददाताओं को बताया कि पैकेज के तहत उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के 6 जिले शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर और महोबा को जबकि मध्य प्रदेश के छतरपुर, दमोह, दतिया, पन्ना, सागर और टीकमगढ़ को इस पैकेज में शामिल किया गया है.

प्रगति के लिए निगरानी समूह का गठन
अंबिका ने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष पैकेज के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक निगरानी समूह का गठन किया जाएगा, जिसमें योजना आयोग के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रभारी सदस्य बतौर अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में होंगे. इसके अलावा समूह में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव बतौर सदस्य और कुछ अन्य सदस्य शामिल होंगे.