केंद्र की कई योजनाओं से हटा राजीव गांधी का नाम

हाल ही में पेश हुए केंद्र सरकार के तीसरे बजट की कई योजनाओं के नामों में अहम बदलाव किए गए हैं. बजट में सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर चल रही चार योजनाओं के नामों को बदल दिया है.

एक अप्रैल से लागू होंगे नए नाम
केंद्र सरकार ने इन योजनाओं के नामों को बदलकर अपने किसी नेता या पसंदीदा शख्सियत का नाम नहीं रखा है. इन योजनाओं के नामों को बदलकर ज्यादा राजनीतिक रूप से निष्पक्ष दिखने की कोशिश की गई है. पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाली राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना के नाम को बदलकर अब पंचायत सशक्तिकरण योजना रखा गया है. यह नाम एक अप्रैल 2016 से लागू होगा.

यूपीए शासन में शुरू हुई थीं योजनाएं
उल्लेखनीय है कि यह योजना कांग्रेस के यूपीए सरकार के समय शुरु की गई थी. केंद्र सरकार ने बजट में जिन अन्य योजनाओं के नामों में बदलाव किए हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं: 'राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना' के नाम से भी राजीव गांधी के नाम को हटा दिया है. विकलांग छात्रों को दी जाने वाली फेलोशिप का नया नाम राष्ट्रीय फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसैबिलिटीज होगा.

कई योजनाओं का विलय
अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली 'राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना' के नाम को बदलकर राष्ट्रीय फेलोशिप फॉर शेडयूल्ड कास्टस रख दिया गया है. यूपीए शासनकाल में शुरु हुई 'राजीव गांधी खेल अभियान' को सरकार ने इस बजट में खेलो इंडिया योजना के साथ मिला दिया है.

बजट में नए नामों का सृजन
बजट 2016-17 में लिखा गया है, 'खेलो इंडिया: खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम', 'राजीव गांधी खेल अभियान', 'शहरी विकास बुनियादी ढांचा योजना', 'राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज व्यवस्था योजना', 'राष्ट्रमंडल खेल 2010' को आपस में मिलाकर एक नई योजना बनाई गई है.

पहले भी बदले गए हैं नाम
इससे पहले भी केंद्र सरकार ने राजीव गांधी के नाम से चल रही कई योजनाओं का नाम बदला था. मसलन, कमजोर आय वर्ग के नागरिकों की आवास समस्या सुलझाने के लिए बनाई गई 'राजीव गांधी ऋण योजना' का नया नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है. राजीव गांधी के नाम पर शुरू की गई ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए शुरू की गई योजना में राजीव के स्थान पर 'दीनदयाल उपाध्याय' का नाम जोड़ा गया था.