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भोपाल त्रासदी: मुआवज़ा राशि बढ़ाने की सिफारिश

समझा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी पर गठित मंत्रियों के समूह ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों तथा गैस रिसाव के कारण स्थायी या आंशिक तौर पर अक्षम हो गए लोगों को दिए जाने वाले मुआवज़े को बढ़ाने की सिफारिश की है.

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समझा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी पर गठित मंत्रियों के समूह ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों तथा गैस रिसाव के कारण स्थायी या आंशिक तौर पर अक्षम हो गए लोगों को दिए जाने वाले मुआवज़े को बढ़ाने की सिफारिश की है.

सूत्रों ने बताया गैस रिसाव से मारे गए व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रूपए और उससे स्थायी तौर पर अक्षम हुए व्यक्ति को पांच तथा आंशिक रूप से अक्षम हुए व्यक्ति को तीन लाख रूपए का मुआवज़ा दिया जाएगा.

इन सूत्रों के अनुसार मुआवजे की नई राशि में से वह रकम काट ली जाएगी जो पीड़ितों के परिजनों अथवा पीडितों को मुआवजे के रूप में पहले दी जा चुकी है.

अपनी तीन दिवसीय चर्चा संपन्न कर चुके मंत्रिसमूह ने संभवत: यह निर्णय भी किया है कि यूनियन कार्बाइड के पूर्व प्रमुख वारेन एंडरसन के प्रत्यर्पण के नए सिरे से प्रयास किए जाएं.

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यह फैसला भी किया गया है कि भोपाल स्थित इस कारखाने की विषाक्त सामग्री को जमीन में गाढ़ कर एक ‘‘स्वच्छता परियोजना’’ शुरू की जाए.

गृह मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाले इस मंत्रिसमूह ने भोपाल गैस दुर्घटना के संदर्भ में आपराधिक और दीवानी दायित्वों, राहत एवं पुनर्वास तथा दो सप्ताह पहले आए अदालती फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने आदि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई.

समूह की रपट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी जानी है. सूत्रों ने बताया कि इस रपट पर विचार के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी.

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