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एंटी CAA प्रदर्शन के बीच MHA की कमेटी की सिफारिश- असम में मूल निवासियों का कटऑफ 1951 हो

गृह मंत्रालय की समिति ने यह भी सुझाया कि असम में ILP लागू किया जाना चाहिए ताकि राज्य के बाहर से लोगों की आवाजाही कंट्रोल की जा सके. बता दें कि नियमों के अनुसार बाहरी लोगों को ILP वाले क्षेत्रों में प्रवेश के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होती है. इस वक्त अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में ILP लागू है. हाल ही में CAA लागू होने के बाद इसे मणिपुर में भी लागू कर दिया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल (फोटो-पीटीआई) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल (फोटो-पीटीआई)

  • असम पर MHA की कमेटी की सिफारिश
  • 1951 की जाए मूल निवासियों के पहचान की कटऑफ
भारत सरकार की गृह मंत्रालय की ओर से नियुक्त एक समिति ने सुझाव दिया है कि असम के मूल निवासियों को परिभाषित करने के लिए 1951 को कट ऑफ साल बनाना चाहिए. इसके अलावा कमेटी ने सुझाव दिया है कि असम में बाहर के लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) जारी करने का कट-ऑफ वर्ष भी 1951 होना चहिए. इस वक्त असम समझौते के मुताबिक वैसे अवैध प्रवासियों को पहचान कर देश से बाहर करने का प्रावधान है जो राज्य में 1971 के बाद आए हैं, ऐसे लोग किसी भी धर्म के हो सकते हैं.

लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिले दो तिहाई आरक्षण

गृह मंत्रालय की इस कमेटी ने असम की विधानसभा और लोकसभा में मूल निवासियों को आरक्षण देने के लिए भी फॉर्मूला सुझाया है. कमेटी ने कहा है कि दोनों सदनों में राज्य के मूल निवासियों को 67 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए.

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मूल निवासियों के लिए 67 फीसदी आरक्षण के अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी 16 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएंगी. इस तरह से आरक्षण का आंकड़ा 80 फीसदी से ऊपर जा सकता है. कमेटी ने राज्य सरकार की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 80 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की है.

गृह मंत्रालय ने बनाई कमेटी

बता दें कि गृह मंत्रालय ने असम के मूल निवासियों को संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए इस उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था.

सूत्रों के मुताबिक न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) बिपल्ब कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यों वाली इस कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह को बता दिया है कि वो अब रिपोर्ट सौंपने को तैयार है. कमेटी ने गृह मंत्री से मिलने का समय भी मांगा है. माना जा रहा है कि इसी सप्ताह इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को दिया जा सकता है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमेटी ने एकमत होकर सिफारिश की है कि जो लोग 1951 में असम के निवासी थे, उनके वंशजों को राज्य का मल निवासी माना जाएगा. चाहे उनका समुदाय, जाति, धर्म भाषा कुछ भी हो. ऐसे लोग असम के मूल निवासी माने जाएंगे.

असम में ILP लागू करने का सुझाव

समिति ने यह भी सुझाया कि असम में ILP लागू किया जाना चाहिए ताकि राज्य के बाहर से लोगों की आवाजाही कंट्रोल की जा सके. बता दें कि नियमों के अनुसार बाहरी लोगों को ILP वाले क्षेत्रों में प्रवेश के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होती है. इस वक्त अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम में ILP लागू है. हाल ही में CAA लागू होने के बाद इसे मणिपुर में भी लागू कर दिया गया है. असम में CAA लागू होने के बाद यहां पर भी इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है. हालांकि राज्य और केंद्र द्वारा दिए गए आश्वासनों के बाद इसमें कुछ कमी आई है. 

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बता दें कि इस कमेटी का गठन 1985 के असम समझौते के धारा-6 के तहत जुलाई 2019 में किया गया था. इस धारा के तहत असम के मूल निवासियों की सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा करने के लिए संवैधानिक, विधायिक और प्रशासनकि कदम उठाये जाने के प्रावधान हैं. पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने असम के लोगों से इस प्रावधान को कई बार लागू करने का वादा किया है.

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